1.केंद्र सरकार ने छह हवाई अड्डों को लीज़ पर देने हेतु मंजूरी प्रदान की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत लीज़ पर दिए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है. सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह हवाई अड्डों – अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज पर देने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई.
पीपीपीएसी के कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव को शामिल करके सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह का गठन किया जायेगा.
2.चीन ने सरकारी न्यूज़ चैनल के लिए वर्चुअल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दर्शकों के सामने एक वर्चुअल न्यूज एंकर (समाचार-वाचक) पेश किया.
शिन्हुआ ने दावा किया है कि समाचार पढ़ने वाला ये न्यूज रीडर ठीक उसी तरह समाचार पढ़ सकते हैं जिस प्रकार से पेशेवर न्यूज रीडर खबरें पढ़ते हैं. अंग्रेजी बोलने वाला ये न्यूज रीडर अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बोलता है,“ हैलो, आप देख रहे हैं इंग्लिश न्यूज कार्यक्रम.” समाचार एजेंसी शिन्हुआ के लिए इस तकनीक को विकसित करने के लिए चीनी सर्च इंजन सोगो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
3.आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की. आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना विजयनगरम जिले के रेल्ली गांव में की जाएगी. आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है.
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले चरण के खर्चे के लिए 420 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी दी है. विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के रेली गांव में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जायेगा.
4.सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड जारी किया
सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड (Sovereign Blue Bond) जारी किया है जिसका उद्देश्य सामुद्रिक एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है. इस बॉण्ड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा 15 मिलियन डॉलर भी दिए गये हैं.
इस बॉण्ड के माध्यम से कोई भी देश सामुद्रिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये वित्त हेतु किसी भी प्रकार के पूंजी बाज़ार से धनराशि एकत्र कर सकता है. इसके अंतर्गत, ब्लू ग्रांट्स निधि के ज़रिये अनुदान भी दिया जाएगा. इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स के संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन न्यास द्वारा किया जाएगा.