-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया के साथ खत्म किया।
-पेंशन फंड पर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया गया
-हेल्थ इंश्योरें में छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई
-सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हुआ
-सर्विस टैक्स बढ़ाने से अब लगभग हर चीज महंगी
-1 हजार रुपये से ज्यादा के चमड़े का सामान सस्ता होगा
-चमड़े का सामान हुआ सस्ता
– सिगरेट, गुटखा, तंबाकू महंगा
-1 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर पैन नंबर बताना जरूरी होगा
-वेल्थ टैक्स खत्म , सुपर रिच कैटेगरी पर अब लगेगा 2 फीसदी सरचार्ज
-1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 2 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया
-बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाना होगा
– आईटी रिटर्न में विदेशी संपत्ति भी बतानी होगी
-विदेश में कालेधन को छिपाने पर 7 साल की सजा
-कालेधन के दोषियों को 10 साल की सजा
-कालेधन से कारगर ढंग से निपटना लक्श्य
-2016 से लागू होगा जीएसटी
-कर छूटों को युक्तिसंगत बनाएंगे
– इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
– रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जाएगी
– कॉर्पोरेट टैक्स चरणबद्ध तरीके से कम किए जाएंगे
– अगले 4 साल में 5 फीसदी की कमी की जाएगी
– नमामि गंगे योजना के लिए 4,176 करोड़
अरुणाचल में फिल्म इंस्टीट्यूट की योजना
– धनबाद के आईएसएम को आईआईटी का दर्जा
– असम, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में एम्स की योजना
– कर्नाटक में आईआईटी स्थापित करने की योजना
– जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश और आईआईएम की योजना
– नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम शुरू होगी
– वर्ल्ड हेरिटेज साइटों को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा
– पर्यटन बढ़ाने के लिए 150 देशों को मिलेगी वीजा ऑऩ अरावल सुविधा
– महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड में 1000 करोड़
– रखे हुए सोने के बदले मिलेगा पैसा
– कर्मचारियों के लिए ईपीएफ या एनपीएस चुनने का विकल्प होगा
– अगले साल सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी
– अशोक चक्र निशान वाले सोने के सिक्के जारी होंगे
– महंगाई दर काबू रखने के लिए अलग कमेटी का गठन
– प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने का लक्ष्य
– रेलवे के लिए 10,000 करोड़ की बजटीय मदद
– 5 अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना शुरू होगी
– बाजार ने इजाजत दी तो मनरेगा को 5000 करोड़ और
– बाल विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
– पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़
– वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय होगा
– सेतु योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
– बिना दावे के ईपीएफ-पीपीएफ फंड का गरीबों के लिए इस्तेमाल
– नीति आयोग के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
– अटल नवोन्वेष योजना की शुरुआत होगी, 150 करोड़ दिए जाएंगे
– रेल और सड़क के लिए टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड
– अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना
– पांच साल तक 1 हजार रुपये देगी सरकार
– पेंशन योजना में एक हजार रुपये कर्मचारी देंगे
– अटल पेंशन योजना में 1 हजार रुपये देगी सरकार
– अटल पेंशन योजना शुरू होगी, सरकार देगी 50 फीसदी पैसा
– 12 रुपये के सालाना प्रीमियर पर 2 लाख का बीमा
– जनधन योजना में 2 लाख का दुर्घटना बीमा
– हर नागरिक को मिलेगा बीमा कवर
– पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू होगी
– सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां- 1. जन-धन योजना 2. पारदर्शी कोल ब्लाक नीलामी 3.स्वच्छ भारत अभियान
– 50 लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है
– हमारा लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाने का
– सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का उपयोग
– सभी योजनाएं गरीबी केंद्रित होनी चाहिए
– 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
– 2015-16 में 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य
– गांवों और शहरों में संचार की एक जैसी व्यवस्था हो
– मेक इन इंडिया का लक्ष्य नए उद्योगों का निर्माण
– कृषि उत्पादों को बेहतर कीमत देनी होगी
– हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य
– 2022 तक हर घर को एक नौकरी
– 2022 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ेंगे
– सरकार ने तीन बड़े आर्थिक सुधार किए- 1. जीएसटी सुधार 2.जनधन योजना 3.आधार कार्ड
– 1 लाख किमी. तक सड़क बनाने का लक्ष्य
– इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत
– सब्सिडी को कम करने की जरूरत है ना कि खत्म करने की
– 11 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी दी
– सांसद स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ें
– सब्सिडी उन्हें मिले जिन्हें इसकी जरूरत है
– राज्यों को राजस्व में मिलेगा 62 फीसदी हिस्सा
– ग्रामीण विकास फंड के लिए 25 हजार करोड़ रुपये
– कृषि ऋण से किसानों की मदद करेंगे
– मनरेगा के लिए 34 हजार 699 करोड़ आवंटित
– माइक्रो इरिगेशन के लिए 5300 करोड़ रुपये
– बैंकिंग वेंचर के लिए डाक नेटवर्क का होगा इस्तेमाल
– लघु उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़
– बजट से लोगों को अच्छे दिन की उम्मीद
– भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने को तैयार
– देश के सामने बढ़ी चुनौती है
– राज्यों को भागीदार बनाने की कोशिश
– निवेशकों का हम पर भरोसा खत्म हो गया था
– निवेशक आशाओं के साथ देख रहे हैं
– महंगाई दर कम, रुपया मजबूत हुआ
– गरीबों तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य
– विदेशी मुद्रा भंडार 340 बिलियन डॉलर
– सरकार ने बढ़ाया निवेश का माहौल
– चालू खाते का घाटा 1.3 फीसदी से कम रहने की उम्मीद
अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लागू करेंगे
-जनधन योजना में 60 साल बाद पेंशन का प्रावधान
-एक हजार लोग देंगे , एक हजार सरकार देगी
-60 साल के बाद मिलेगा पेंशन का पैसा
-अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी
-12 रुपये देकर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
-पीएम बीमा योजना के तहत हर नागरिक को देंगे बीमा कवर
-गांववालों को कर्ज देने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाएगा
-250000 रुपए कर्ज किसानों को कर्ज के रूप में नाबार्ड फंड से मिलेंगे
-छोटे उद्यमियों को आसानी से कर्ज मिलेगा
-मनरेगा के लिए 34600 करोड़ रुपये आवंटित
-15 हजार करोड़ रुपये आरईबी योजना में लागू
-5300 करोड़ रुपये पीएम सिंचाई योजना में लागू
-सब्सिडी उन्हें ही मिले जिन्हें इसकी वासत्वकि जरूरत हो
-उच्च आय वाले खुद एलपीजी पर सब्सिडी नहीं ले
-राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती
-कुल राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा राज्यों को मिलेगा
-सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाएंगे
-सब्सिडी की जरूरत गरीबों के लिए
-गरीबों और पिछड़ों के लिए योजनाएं जारी रहेंगी
-आजादी के 75 साल होने के पहले सभी लक्ष्य हासिल होंगे
-सरकारी घाटे को काबू में रखना है
-हर पांच किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
-जीडीपी में घाटे पर कमी लाना सरकार की प्राथमिकता
-2020 तक सभी गावों को बिजली से जोड़ेंगे
-ग्रामीण भारत में 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण करेंगे
-हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य
-2022 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य
-20 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे
-मेक इन इंडिया का लक्ष्य नए उद्योंगों की शुरुआत करना
-गांवों के विकास के लिए कृषि उत्पाद में वृद्धि
-युवाओं को मिलेगा रोजगार , नए रोजगार बढ़ेंगे
-युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर
– 2022 तक सबके लिए घर हो
-सब्सिडी के लिए JAM का इस्तेमाल होगा
-2015-16 में आठ फीसदी विकास दर
– गरीबी को दूर करने के लिए बने योजना
– थोक महंगाई दर माइनस में है
– 6 करोड़ टॉयलटे बनाने का लक्ष्य
-निवेशकों को हमसे बहुत उम्मीद
– 10 फीसदी विकास दर को हासिल करना मुमकिन
– सरकार की मुख्य उपलब्धि महंगाई पर काबू पाना
– स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ा आंदोलन
-तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान
-सरकार की दूसरी उपलब्धि कोयला की पारदर्शी नीलामी
-पहली उपलब्धि जन धन योजना
-सरकार ने बनाया विकास का माहौल
-जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।
-हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3.4 अरब डॉलर है।
– नई सरकार आर्थिक मामलों पर काम कर रही है।
– हमें विरासत में कमजोर अर्थव्यवस्था मिली है।
-कुछ तो मुश्किल का हल हुआ है और कुछ का हल निकलना बाकी है
-दुनिया को पता चल गया है कि भारत का वक्त आ गया है।
-आर्थिक विकास में राज्य बराबर के हिस्सेदार
-दुनिया में मंदी का माहौल है: जेटली
-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश किया
-केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी।
-पेंशन फंड पर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया गया
-हेल्थ इंश्योरें में छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई
-सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हुआ
-सर्विस टैक्स बढ़ाने से अब लगभग हर चीज महंगी
-1 हजार रुपये से ज्यादा के चमड़े का सामान सस्ता होगा
-चमड़े का सामान हुआ सस्ता
– सिगरेट, गुटखा, तंबाकू महंगा
-1 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर पैन नंबर बताना जरूरी होगा
-वेल्थ टैक्स खत्म , सुपर रिच कैटेगरी पर अब लगेगा 2 फीसदी सरचार्ज
-1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 2 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया
-बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाना होगा
– आईटी रिटर्न में विदेशी संपत्ति भी बतानी होगी
-विदेश में कालेधन को छिपाने पर 7 साल की सजा
-कालेधन के दोषियों को 10 साल की सजा
-कालेधन से कारगर ढंग से निपटना लक्श्य
-2016 से लागू होगा जीएसटी
-कर छूटों को युक्तिसंगत बनाएंगे
– इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
– रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जाएगी
– कॉर्पोरेट टैक्स चरणबद्ध तरीके से कम किए जाएंगे
– अगले 4 साल में 5 फीसदी की कमी की जाएगी
– नमामि गंगे योजना के लिए 4,176 करोड़
अरुणाचल में फिल्म इंस्टीट्यूट की योजना
– धनबाद के आईएसएम को आईआईटी का दर्जा
– असम, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में एम्स की योजना
– कर्नाटक में आईआईटी स्थापित करने की योजना
– जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश और आईआईएम की योजना
– नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम शुरू होगी
– वर्ल्ड हेरिटेज साइटों को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा
– पर्यटन बढ़ाने के लिए 150 देशों को मिलेगी वीजा ऑऩ अरावल सुविधा
– महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड में 1000 करोड़
– रखे हुए सोने के बदले मिलेगा पैसा
– कर्मचारियों के लिए ईपीएफ या एनपीएस चुनने का विकल्प होगा
– अगले साल सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी
– अशोक चक्र निशान वाले सोने के सिक्के जारी होंगे
– महंगाई दर काबू रखने के लिए अलग कमेटी का गठन
– प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने का लक्ष्य
– रेलवे के लिए 10,000 करोड़ की बजटीय मदद
– 5 अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना शुरू होगी
– बाजार ने इजाजत दी तो मनरेगा को 5000 करोड़ और
– बाल विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
– पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़
– वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय होगा
– सेतु योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
– बिना दावे के ईपीएफ-पीपीएफ फंड का गरीबों के लिए इस्तेमाल
– नीति आयोग के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
– अटल नवोन्वेष योजना की शुरुआत होगी, 150 करोड़ दिए जाएंगे
– रेल और सड़क के लिए टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड
– अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना
– पांच साल तक 1 हजार रुपये देगी सरकार
– पेंशन योजना में एक हजार रुपये कर्मचारी देंगे
– अटल पेंशन योजना में 1 हजार रुपये देगी सरकार
– अटल पेंशन योजना शुरू होगी, सरकार देगी 50 फीसदी पैसा
– 12 रुपये के सालाना प्रीमियर पर 2 लाख का बीमा
– जनधन योजना में 2 लाख का दुर्घटना बीमा
– हर नागरिक को मिलेगा बीमा कवर
– पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू होगी
– सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां- 1. जन-धन योजना 2. पारदर्शी कोल ब्लाक नीलामी 3.स्वच्छ भारत अभियान
– 50 लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है
– हमारा लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाने का
– सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM का उपयोग
– सभी योजनाएं गरीबी केंद्रित होनी चाहिए
– 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
– 2015-16 में 8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य
– गांवों और शहरों में संचार की एक जैसी व्यवस्था हो
– मेक इन इंडिया का लक्ष्य नए उद्योगों का निर्माण
– कृषि उत्पादों को बेहतर कीमत देनी होगी
– हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य
– 2022 तक हर घर को एक नौकरी
– 2022 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ेंगे
– सरकार ने तीन बड़े आर्थिक सुधार किए- 1. जीएसटी सुधार 2.जनधन योजना 3.आधार कार्ड
– 1 लाख किमी. तक सड़क बनाने का लक्ष्य
– इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत
– सब्सिडी को कम करने की जरूरत है ना कि खत्म करने की
– 11 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी दी
– सांसद स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ें
– सब्सिडी उन्हें मिले जिन्हें इसकी जरूरत है
– राज्यों को राजस्व में मिलेगा 62 फीसदी हिस्सा
– ग्रामीण विकास फंड के लिए 25 हजार करोड़ रुपये
– कृषि ऋण से किसानों की मदद करेंगे
– मनरेगा के लिए 34 हजार 699 करोड़ आवंटित
– माइक्रो इरिगेशन के लिए 5300 करोड़ रुपये
– बैंकिंग वेंचर के लिए डाक नेटवर्क का होगा इस्तेमाल
– लघु उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़
– बजट से लोगों को अच्छे दिन की उम्मीद
– भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने को तैयार
– देश के सामने बढ़ी चुनौती है
– राज्यों को भागीदार बनाने की कोशिश
– निवेशकों का हम पर भरोसा खत्म हो गया था
– निवेशक आशाओं के साथ देख रहे हैं
– महंगाई दर कम, रुपया मजबूत हुआ
– गरीबों तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य
– विदेशी मुद्रा भंडार 340 बिलियन डॉलर
– सरकार ने बढ़ाया निवेश का माहौल
– चालू खाते का घाटा 1.3 फीसदी से कम रहने की उम्मीद
अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लागू करेंगे
-जनधन योजना में 60 साल बाद पेंशन का प्रावधान
-एक हजार लोग देंगे , एक हजार सरकार देगी
-60 साल के बाद मिलेगा पेंशन का पैसा
-अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी
-12 रुपये देकर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
-पीएम बीमा योजना के तहत हर नागरिक को देंगे बीमा कवर
-गांववालों को कर्ज देने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाएगा
-250000 रुपए कर्ज किसानों को कर्ज के रूप में नाबार्ड फंड से मिलेंगे
-छोटे उद्यमियों को आसानी से कर्ज मिलेगा
-मनरेगा के लिए 34600 करोड़ रुपये आवंटित
-15 हजार करोड़ रुपये आरईबी योजना में लागू
-5300 करोड़ रुपये पीएम सिंचाई योजना में लागू
-सब्सिडी उन्हें ही मिले जिन्हें इसकी वासत्वकि जरूरत हो
-उच्च आय वाले खुद एलपीजी पर सब्सिडी नहीं ले
-राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती
-कुल राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा राज्यों को मिलेगा
-सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाएंगे
-सब्सिडी की जरूरत गरीबों के लिए
-गरीबों और पिछड़ों के लिए योजनाएं जारी रहेंगी
-आजादी के 75 साल होने के पहले सभी लक्ष्य हासिल होंगे
-सरकारी घाटे को काबू में रखना है
-हर पांच किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
-जीडीपी में घाटे पर कमी लाना सरकार की प्राथमिकता
-2020 तक सभी गावों को बिजली से जोड़ेंगे
-ग्रामीण भारत में 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण करेंगे
-हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य
-2022 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य
-20 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे
-मेक इन इंडिया का लक्ष्य नए उद्योंगों की शुरुआत करना
-गांवों के विकास के लिए कृषि उत्पाद में वृद्धि
-युवाओं को मिलेगा रोजगार , नए रोजगार बढ़ेंगे
-युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर
– 2022 तक सबके लिए घर हो
-सब्सिडी के लिए JAM का इस्तेमाल होगा
-2015-16 में आठ फीसदी विकास दर
– गरीबी को दूर करने के लिए बने योजना
– थोक महंगाई दर माइनस में है
– 6 करोड़ टॉयलटे बनाने का लक्ष्य
-निवेशकों को हमसे बहुत उम्मीद
– 10 फीसदी विकास दर को हासिल करना मुमकिन
– सरकार की मुख्य उपलब्धि महंगाई पर काबू पाना
– स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ा आंदोलन
-तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान
-सरकार की दूसरी उपलब्धि कोयला की पारदर्शी नीलामी
-पहली उपलब्धि जन धन योजना
-सरकार ने बनाया विकास का माहौल
-जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।
-हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3.4 अरब डॉलर है।
– नई सरकार आर्थिक मामलों पर काम कर रही है।
– हमें विरासत में कमजोर अर्थव्यवस्था मिली है।
-कुछ तो मुश्किल का हल हुआ है और कुछ का हल निकलना बाकी है
-दुनिया को पता चल गया है कि भारत का वक्त आ गया है।
-आर्थिक विकास में राज्य बराबर के हिस्सेदार
-दुनिया में मंदी का माहौल है: जेटली
-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश किया
-केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी।