All Morning News Headlines in Detail (Hindi) (22 December 2017)

By | December 22, 2017

 मुख्यसमाचार, 22 दिसम्बर , 2017 शुक्रवार:-

▪सी०बी०आई० की विशेष अदालत ने टू-जी स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए०राजा और डीएमके सांसद कणिमोझी सहित सभी अन्‍य आरोपियों को बरी किया। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय फैसले को चुनौती देंगे।

▪सरकार ने कहा-2012 में टू जी लाईसेंस के आवंटन को उच्‍चतम न्‍यायालय ने रद्द किया था जिससे भ्रष्‍टाचार की पुष्टि होती है। कांग्रेस ने कहा-फैसले से सिद्ध हुआ स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन में कोई घोटाला नहीं।

▪लोकसभा ने पूरक अनुदान मांगों और विनियोग विेधेयक-2017 को मंजूरी दी।

▪तमिलनाडु की आर के नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव में रिकार्ड 77 प्रतिशत से अधिक मतदान।

▪सरकार ने किसानों के हितों के सरंक्षण के लिए चना और मसूर पर तीस प्रतिशत आयात शुल्‍क लगाया।

▪साहित्‍य अकादमी के वर्ष 2017 के लिए पुरस्‍कारों की घोषणा। ममंग दायी को अंग्रेजी उपन्‍यास ब्‍लैक हिल के  लिए और हिंदी में रमेश कुंतल मेघ को विश्‍व मि‍थक सरित सागर के लिए पुरस्‍कार।

▪संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में कल हुआ इज़राइल की राजधानी येरूशलम को अमरीका द्वारा मान्‍यता देने के फैसले के  खिलाफ मतदान।

➡ विस्तृत समाचार

सीबीआई की विशेष अदालत ने कल टू-जी स्‍पेक्‍ट्रम घोटाला मामले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कणिमोई, अन्‍य सभी आरोपियों तथा तीन कंपनियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। जिन 15 अन्‍य लोगों को बरी किया गया है उनमें पूर्व संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए राजा के निजी सचिव रहे आर के चंदौलिया और स्‍वान टेलीकॉम कम्‍पनी के प्रवर्तक शाहि‍द उस्‍मान शामिल हैं। सीबीआई के विशेष न्‍यायाधीश ओ पी सैनी ने नई दिल्‍ली में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष एक भी आरोपी के खिलाफ सबूत देने में नाकाम रहा।

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सी बी आई, टू जी घोटाला मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करेगी। सी बी आई ने कहा कि विशेष अदालत के फैसले की प्रथमदृष्टया जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपों के पक्ष में अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्यों पर अदालत ने उचित विचार नहीं किया। सी बी आई ने एक बयान में कहा कि इस मामले में आवश्‍यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन-शोधन मामले में 19 आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है।

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वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस को टू जी स्‍पेक्‍ट्रम मामले पर आए फैसले को बढ़चढा कर प्रस्‍तुत नहीं करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस की शून्‍य हानि की कहानी गलत साबित हुई, जब 2012 में स्‍पेक्‍ट्रम आबंटन को उच्‍चतम न्‍यायालय ने रद्द कर दिया। टू जी स्‍पेक्‍ट्रम आबंटन घोटाले के आरोपियों को बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री जेटली ने कहा कि यू पी ए द्वारा अपनायी गई नीलामी की नीति इस तथ्‍य से गलत साबित होती है कि बाद की नीलामियों में अधिक धनराशि प्राप्‍त हुई।

टू जी मामले में वर्डिकट आया है कांग्रेस का नेतृत्‍व ऐसे वक्‍तव्‍य दे रहा है जैसे कोई सम्‍मान पत्र उसको मिल गया हो। ये तो नीति ऐसी थी जिससे भ्रष्‍टाचार बढता था वो रद्द की गई और स्‍वाभाविक था कि उससे नुकसान भी हो रहा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीएजी रिपोर्ट के बाद उसको साबित कर चुका था। अब इसके लिए क्रि‍मिनल लॉ में कौन दोषी है तो आज का फैसला यह है कि कोई दोषी नहीं है।

श्री जेटली ने कहा कि जांच एजेंसियां टू जी मामले पर आए फैसले का बारीकी से अध्‍ययन करेंगी और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगी। श्री जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने 2001 में निर्धारित कीमतों पर 2008 में स्‍पेक्‍ट्रम का आबंटन किया और यह पूरी प्रक्रिया मनमाने ढंग से चली, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी अदालत के फैसले का सम्‍मान करती है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में डॉ. सिंह ने कहा कि फैसले में सब कुछ साफ हो गया है।

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चार राज्यों के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कल हुआ उप-चुनाव शांतिपूर्ण रहा। अरुणाचल प्रदेश की दो, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट के लिए मतदान कल संपन्न हुआ। मतदान के लिए वीवी-पैट वाले ई वी एम का इस्तेमाल किया गया। मतों की गिनती रविवार को की जाएगी और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाने की संभावना है। कल जिन क्षेत्रों के लिए उप-चुनाव हुए, उनमें चेन्नई की राधाकृष्णन नगर सीट शामिल है, जहां का नेतृत्व राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता करती थीं।

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सरकार ने चना और मशूर के आयात पर तत्‍काल प्रभाव से 30 प्रतिशत आयात शुल्‍क लागू करने का निर्णय लिया है। वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि आगामी रबी के मौसम के दौरान चने और मसूर के उत्‍पादन में बढ़ोतरी की संभवना है और अगर इनके सस्‍ते आयात पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे किसानों के हित प्रभावित होंगे।

फिलहाल तुअर यानी अरहर पर दस प्रतिशत आयात शुल्‍क लगा हुआ है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में पीली मटर पर 50 प्रतिशत आयात शुल्‍क लागू कर दिया है। अन्‍य दालों पर कोई आयात शुल्‍क नहीं है।

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केन्‍द्रीय  कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि लागत घटाने और उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। खेती और किसानों की दशा में सुधार के लिए केन्‍द्र सरकार कृषि क्षेत्र की समस्याओं को व्यापक रूप में देख रही है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास शुरु किए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत उन्‍होंने कहा कि खेती को जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सफल साबित हुई है।

राहत की जो योजना थी देश में इस पर राज्‍यों को इमिडियेट राहत दी। आपदा में जो मृत्‍यु होती थी उसमें भी जो डेढ लाख था उसको चार लाख किया। उसको जो पूरी लागत है वो मिल जाए इसके लिए देश में फसल बीमा योजना चल रही है। किसानों को प्रीमियम भी ज्‍यादा नही देना।

श्री सिंह ने कहा कि केवल फसलों की पैदावार बढ़ाकर किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाई जा सकती है, बल्कि इसके लिए बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी और पशुधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्‍यकता है।

आमदनी बढानी है तो नई टेक्‍नोलजी, नई प्रकार की खेती, इंटर क्रोपिंग, इंटिग्रेटिंग फार्मिंग और अनाज के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी बागवानी, पेड इस सब दिशा में जाना चाहिए और तब जा कर आमदनी बढेगी सिर्फ अनाज उपजाने से किसान की आमदनी नहीं बढनी है।
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लोकसभा में कल भोजनावकाश के बाद 2017-18 के लिए सरकार ने विभिन्‍न मदों के तहत 66 हजार 113 करोड़ रुपये के अतिरिक्‍त खर्च का प्रस्‍ताव किया है। चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के वीरप्‍पा मोइली ने आरोप लगाया कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है और सरकार को इसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस के इन आरोपों का खण्‍डन करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्‍यवस्‍था तेजी से सही दिशा में बढ़ रही है।

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वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा को भरोसा दिलाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा लोगों का पैसा सुरक्षित है और इस संबंध में कोई डर की जरूरत नहीं है। अनुपूरक मांगों पर बहस का जवाब देते हुए श्री जेटली ने कहा कि प्रस्‍तावित वित्‍तीय संकल्‍प और जमा सुरक्षा विधेयक में लोगों की जमा राशि की सुरक्षा की मौजूदा के मुकाबले और अधिक व्‍यवस्‍था है। बाद में सदन ने अनुपूरक मांगों और विनियोग विधेयक 2017 को पारित कर दिया।

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अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि येरूशलम को इस्रायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों की वित्तीय सहायता रोक देंगे। व्हाइट हाउस में श्री ट्रम्प ने कहा कि कई देश लाखों-करोड़ों डॉलर  अमरीका से लेते हैं और वे अमरीका के खिलाफ मतदान की बात करते हैं। श्री ट्रम्प की ये प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज येरूशलम को इस्राइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के मुद्दे पर मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से पहले आई है।

संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में कल उस प्रस्‍ताव पर मतदान किया गया है, जिसमें राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रम्‍प से आग्रह किया गया है कि वे येरूशलम को इस्राइल की राजधानी की मान्‍यता दिए जाने के अपने फैसले को वापस ले लें।

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साहित्‍य अकादमी ने वर्ष 2017 के लिए पुरस्‍कारों की आज घोषणा कर दी। चौबीस भाषाओं के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्‍कारों में सात उपन्‍यास, कविता और लघु कथाओं के पांच-पांच संग्रह, पांच साहित्यिक आलोचनाएं, एक नाटक और एक निबंध पुस्‍तक को पुरस्‍कार के लिए चुना गया।

उर्दू में साहित्‍य अकादमी पुरस्‍कार बेग एहसास की कहानी संग्रह दखमा को प्रदान किया जाएगा। असमिया में जयंत माधव बरा के उपन्‍यास मरियाहोला, बंगला में आफसार आमेद के उपन्‍यास सेइ निखोंज मानुषटा और तमिल में स्‍वर्गीय इंकलाब की कविता कानधल नाटककल को प्रदान किया जाएगा। ओडिया कहानी संग्रह इटाभाटिर शिल्‍पी के लिए गायत्री सराफ और संस्‍कृत उपन्‍यास गंगापुत्रावदानम्म के लिए निरंजन मिश्र को पुरस्‍कार दिया जाएगा। अकादमी ने वार्षिक अनुवाद पुरस्‍कारों की भी घोषणा की है। साहित्‍य अकादमी पुरस्‍कारों का वितरण अगले साल 12 फरवरी को वार्षिक साहित्‍य उत्‍सव के दौरान किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्‍ली।

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विदर्भ की टीम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। 29 दिसम्‍बर से इंदौर में होने वाले फाइनल में विदर्भ का मुकाबला दिल्‍ली से होगा।

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➡ आर्थिक जगत की खबरें:-

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 21 अंक घटकर 33 हजार 756 पर बंद हुआ। उधर, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 4 अंक कम होकर 10 हजार 440 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रूपया पांच पैसे मजबूत होकर 64 रूपये छह पैसे के स्‍तर पर पहुंच गया। दिल्‍ली सर्राफा बाजार में ‍सोने का मूल्‍य दस रूपये बढ़कर 29 हजार सात सौ रूपये प्रति दस ग्राम हो गया।

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विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पाकिस्‍तान जाने की उनकी मां और पत्‍नी की यात्रा की व्‍यवस्‍था की जा रही है। मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने नई दिल्‍ली में बताया कि दोनों देश इस मुलाकात के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

पाकिस्‍तान के भारत के साथ संबंधों को सामान्‍य करने के सिलसिले में वहां के सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा की कथित टिप्‍पणी के बारे में प्रवक्‍ता ने कहा कि पाकिस्‍तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना उसके लिए महत्‍वपूर्ण है।

मालदीव के बारे में श्री कुमार ने कहा कि भारत इस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बहुत महत्‍व देता है। उन्‍होंने कहा कि भारत ने इस विचार से मालदीव को अवगत करा दिया है कि उसे भारतीय चिन्‍ताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

भारत और मालदीव के बीच गहरे सम्‍बन्‍ध हैं। हमने सुरक्षा के हितों के लिए विचार साझा किए हैं। दोनों देशों के बीच कई परियोजनाएं चल रही हैं। जिनमें एकरूपता झलकती है।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज के पी शर्मा ओली और पुष्‍पकमल दहल प्रचंड सहित नेपाल के शीर्ष नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने कहा है कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से भी टेलीफोन पर बातचीत की थी।

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हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर विचार-विमर्श करने के वास्ते भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक शिमला में शुरू हुई । बैठक में  पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद थे।

केन्‍द्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक नरेन्‍द्र सिंह तोमर व निर्मला सीतारामन, राज्‍य पार्टी मामलों के प्रभारी मंगल पांडे, प्रदेश अध्‍यक्ष सतपाल सत्ती, पार्टी सांसद राम स्‍वरूप शर्मा, वरिष्‍ठ विधायक जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्‍यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस बैठक में मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कल राज्‍य के सभी सांसद इस मुद्दे पर अलग से भी चर्चा की गई और दोनों बैठकों की रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय पार्टी संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

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