Indian Finance Minister Mr Arun Jetley Union Budget 2018
➡ जेटली के भाषण की ख़ास बातें
-आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं
-वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 40 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी जितना वेतन है उसमें से 40 हज़ार रुपये घटाकर जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा.
-शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स 15 प्रतिशत जारी रहेगा
– एक लाख रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिक्लेम 50 हज़ार
-स्वास्थ्य और शिक्षा सेस अब बढ़कर 4 प्रतिशत हुआ
-1.89 करोड़ कर्मचारियों ने 1.44 करोड़ रुपये का आयकर दिया.
-250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत टैक्स
-2018-19 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य
-मौजूदा वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
-डायरेक्ट टैक्स वसूली 12.6 प्रतिशत बढ़ी
-85 लाख 51 हज़ार नए करदाता जुड़े
-राष्ट्रपति की तनख्वाह पाँच लाख होगी, उपराष्ट्रपति की चार लाख रुपये और राज्यपाल की तनख्वाह साढ़े तीन लाख होगी.
-सांसदों का वेतन भी बढ़ेगा और हर पांच साल में सांसदों के भत्ते की समीक्षा होगी.
-2018-19 में विनिवेश से 80 हज़ार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
-दो बड़ी बीमा कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्ट होंगी
➡ क्या महंगा, क्या सस्ता?
-मोबाइल, टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई- मोबाइल, टीवी महंगे होंगे
➡ रेलवे
-रेलवे के विस्तार पर 1.48 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
-मुंबई रेल नेटवर्क के लिए 11,000 करोड़ रुपये
-बैंग्लुरू मेट्रो नेटवर्क के लिए 17,000 करोड़ रुपये
-बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए वडोदरा में संस्थान बनेगा
➡ रोजगार
-मुद्रा योजना के लिए तीन लाख करोड़ रुपये
-नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में 12 फ़ीसदी योगदान सरकार करेगी
-महिलाओं के लिए शुरुआती तीन सालों के लिए ईपीएफ़ योगदान घटाकर 8 फ़ीसदी
-70 लाख नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य
-टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया, 7148 करोड़ रुपये का आवंटन
-स्वच्छ भारत मिशन के तहत छह करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण
-2018-19 में दो करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य
-8 गरोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन
-ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये
-इफ्रांस्ट्रक्चर के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत
➡ स्वास्थ्य
-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा.
-करीब 50 करोड़ सलोगों को हेल्थ बीमा की सुविधा मिलेगी.
-टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये की स्कीम
-24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव
➡ ग्रामीण अर्थव्यवस्था
-2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य. कम लागत में अधिक फसल उगाने पर ज़ोर, किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने पर फोकस
-कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर. 275 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ.
-उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम मिले, इस पर फोकस.
-किसानों को उनके लागत का डेढ़ गुना देंगे
-खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना है.
-2000 करोड़ रुपये की लागत से कृषि बाज़ार.
-फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 8 फ़ीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है. कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये.
-500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन.
-किसानों को कर्ज के लिए बजट में 11 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव
-42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे. किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा.
-विदेशी निवेश में बढ़ावा हुआ है. एक समय था जब भ्रष्टाचार, शिष्टाचार का अंग बन गया है, अब ईमानदारी का चलन बढ़ा है.
-नोटबंदी के बाद डिज़िटाइजेशन बढ़ा, टैक्स देने वालों का दायरा भी बढ़ा है.
-मई 2014 के बाद मोदी सरकार के पहले तीन सालों में अर्थव्यवस्था की रफ़्तार साढ़े 7 फ़ीसदी रही है.
-दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.3 प्रतिशत है, जिससे इस साल 20-17-18 में जीडीपी विकास दर 7.2 से 7.5 फ़ीसदी रहने का अनुमान है.
-भारत 2.5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था.
-सरकार के लिए सबसे अधिक चुनौती ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रहे ठहराव को दूर करने की है.