दैनिक समसामयिकी – 27 November 2018(Tuesday)
➡ INTERNATIONAL/BILATERAL
1.मालदीव के विकास में पूर्ण सहयोग देगा भारत
• विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को मालदीव के विदेशमंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की और कहा कि भारत सरकार की ‘‘पड़ोसी प्रथम’ नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत मालदीव सरकार को उसकी सामाजिक-आर्थिक विकास पहल में पूरा समर्थन देगा।
• विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, दोनों देशों के विदेशमंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह 17 दिसम्बर 2018 को राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। इस संदर्भ में दोनों मंत्रियों ने व्यापक विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी गठजोड़ को और मजबूत बनाने के उपायों के बारे में र्चचा की।
• भारत ने मालदीव को उसकी विकास प्राथमिकताओं को लागू करने और राजकोषीय एवं बजटीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
• बयान के अनुसार, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, भारत, मालदीव के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है जो विश्वास , पारदर्श्रिता, आपसी समझ और संवेदनशीलता पर आधारित है।
• उन्होंने कहा कि ‘‘पड़ोसी प्रथम’ नीति को आगे बढाते हुए भारत मालदीव सरकार को उसकी सामाजिक-आर्थिक विकास पहल में पूरा समर्थन देगा। वहीं, मलदीव के विदेशमंत्री शाहिद अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ सभी मुद्दों पर करीबी सहयोग से काम करने को आशान्वित है। मालदीव में नई सरकार में विदेश मंत्री बनने के बाद यह शाहिद की पहली अ।ाधिकारिक यात्रा है। यह यात्रा अहम है क्योंकि मालदीव की पिछली सरकार के समय दोनों देशों के रिश्तों में तनाव कायम हो गया था।
• दोनों मंत्रियों ने इस बात को रेखांकित किया कि दोनों देशों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए लोगों के बीच सम्पर्क महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उन्होंने जल्द द्विपक्षीय राजनयिक वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। मंत्रियों ने सुरक्षा एवं रक्षा मामलों से जुड़े विषयों तथा नये क्षेत्रों में सहयोग पर र्चचा की। इस संदर्भ में दिसंबर में रक्षा सहयोग वार्ता की अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।
• इससे पहले, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, मालदीव की विकास संबंधी प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
➡ ECONOMY
2. भारत-चीन ने दोहरे कराधान से बचने के लिए किया समझौता
• भारत और चीन ने सोमवार को एक द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रलय ने सोमवार को कहा कि इस संशोधन से दोनों देशों को सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए कर चोरी को रोकने और दोहरे कराधान से बचने में मदद मिलेगी।
• दोनों देशों ने डबल टैक्सेशन एवॉयडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यह प्रोटोकॉल सूचनाओं के आदान-प्रदान के प्रावधानों को अपडेट कर इसे नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है।
• इस प्रोटोकॉल के जरिये बेस इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग परियोजना की एक्शन रिपोर्ट के तहत समझौते से जुड़े न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए जरूरी बदलाव किए गए हैं।
• आयकर कानून के तहत भारत किसी देश के साथ कर चोरी रोकने को सूचनाओं के आदान-प्रदान और दोहरे कराधान को रोकने के लिए समझौता कर सकता है।
3. सरकारी बैंकों को मिलेगी Rs42,000 करोड़ की पूंजी
• सरकार मार्च के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 42,000 करोड़ रूपये की पूंजी डालेगी। इसकी अगली किस्त अगले महीने यानी दिसम्बर में जारी हो सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।सरकार ने इससे पहले इसी महीने पांच सरकारी बैंकों- पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक में 11,336 करोड़ रूपये की पूंजी डाली थी।
• इन बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकर ने यह कदम उठाया है। अधिकारी ने कहा, ‘‘हम दिसम्बर मध्य तक बैंकों में पूंजीकरण के लिए अगली किस्त डालेंगे। शेष बचे चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 42,000 करोड़ रूपये की पूंजी डाली जाएगी।’ अधिकारी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और पीएनबी जैसे बड़े बैंकों को संभवत: चालू वित्त वर्ष में और पूंजी निवेश की जरूरत नहीं होगी।
• पीएनबी को पहले ही दो बार नियामकीय पूंजी मिल चुकी है।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए कम पूंजी की जरूरत है क्योंकि रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह उनके लिए नियंतण्र नियमों या बासेल तीन के अनुपालन की समयसीमा एक साल बढाकर मार्च, 2020 तक कर दी है।
• पिछले साल अक्तूबर में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रूपये के पूंजी निवेश कार्यक्रम की घोषणा की थी।
4. महिलाओं का वेतन अब भी पुरुषों की तुलना में 20% कम है : आईएलओ
• अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का कहना है कि महिलाओं को अब भी पुरुषों की तुलना में 20% कम वेतन मिलता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार अधिक आय वाले देशों में बड़े पदों पर महिला-पुरुष में वेतन का अंतर अधिक है। लेकिन कम और मध्यम आय वाले देशों में यह असमानता कम वेतन वाले पदों पर ज्यादा है। यह रिपोर्ट 136 देशों के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है।
• रिपोर्ट के मुताबिक वेतन में असमानता में शिक्षा का कोई योगदान नहीं है। पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षित होने के बावजूद महिलाओं को कम वेतन मिलता है। जिन संस्थानों या क्षेत्रों में महिलाकर्मी अधिक हैं, वहां पुरुषों और महिलाओं दोनों को कम वेतन मिलता है।
• आईएलओ का कहना है कि वेतन के इस अंतर के पीछे मातृत्व भी एक कारण है। जो महिलाएं मां बनी हैं, उन्हें दूसरी महिलाओं की तुलना में कम वेतन मिलता है।
• दुनियाभर में कम वेतन वृद्धि पर आईएलओ के महानिदेशक गाई राइडर ने कहा, ‘यह चौंकाने वाला है। अधिक आय वाले देशों में बेरोजगारी दर घट रही है और जीडीपी में वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वेतन वृद्धि की दर घट रही है। वेतन वृद्धि दर इस साल भी कम रहने के आसार हैं।’
• 2017 में वैश्विक स्तर पर वेतन वृद्धि की दर सिर्फ 1.8% थी। यह 2008 के बाद सबसे कम रही। 2016 में औसत वेतन वृद्धि 2.4% थी।
• रिपोर्ट के अनुसार 20 साल में विकासशील जी20 देशों में औसत मूल वेतन करीब तीन गुना बढ़ा है। विकसित जी20 देशों में इसमें सिर्फ 9% बढ़ोतरी हुई है।
➡ NATIONAL
5. सुनील अरोड़ा होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त
• राजस्थान कैडर के आइएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा (62) देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। 2019 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही संपन्न होगा।
• इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं।
• अरोड़ा दो दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत एक दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं।
6. अनुच्छेद 370 पर नई याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
• सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। यह धारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। कोर्ट ने कहा,यह मुद्दा पहले से लंबित याचिकाओं में भी उठाया गया है।
• सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा,वे इस मुद्दे पर याचिकाओं की संख्या क्यों बढ़ाना चाहते हैं। इसके बदले वे लंबित मामलों में ही पक्षकार बनने के लिए आवेदन करें।
• अधिवक्ता विजय मिश्र और संदीप लांबा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के 26 जनवरी, 1957 को भंग होने के साथ ही अनुच्छेद 370 अप्रासंगिक माना जाए।
• यह मांग भी की है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान को मनमाना, असंवैधानिक व निरस्त घोषित किया जाए, क्योंकि यह भारतीय संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ है। यह एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज के सिद्धांत के भी खिलाफ है।
• याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर और शेष राष्ट्र के लिए दो समानांतर संविधानों का होना अजीब किस्म का विरोधाभास है।
• वोट बैंक की राजनीति के कारण किसी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बावजूद इसके कि जम्मू-कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के काफी बाद लागू हुआ था।
➡ ENVIRONMENT
7. इंदौर देश का ऐसा पहला शहर, जिसे मिला ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा
• इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है, जिसे ओडीएफ(खुले में शौच मुक्त) डबल प्लस का दर्जा मिल गया है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
• देश में सबसे पहले यह दर्जा मिलने के साथ ही इंदौर स्वच्छता में लगातार तीसरी बार नंबर वन आने की दिशा में आगे बढ़ गया है। इस दर्जे के साथ ही निगम को 250 अंक भी मिले हैं।
• 19 और 20 नवंबर को केंद्र सरकार की टीम ओडीएफ डबल प्लस के सर्वे के लिए यहां आई थी। गोपनीय निरीक्षण के दौरान टीम ने सार्वजनिक शौचालय और बस्तियों में बनाए गए सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की थी। इंदौर सभी बिंदुओं पर खरा उतरा।
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