1.केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बिहार में राजमार्गों के सुधार हेतु 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बिहार में लगभग 230 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को चौड़ा करने और उनमें सुधार के उद्देश्य से वित्तीय सहायता देने के लिए 26 नवम्बर 2018 को नई दिल्ली में 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये. इन राजमार्गों को प्रत्येक मौसम की मार झेल सकने योग्य और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा. यह कर्ज बिहार सरकार द्वारा सभी राजकीय राजमार्गों को दो लेन करने में मदद करेगा और इससे संपर्क व्यवस्था में सुधार होगा.
बिहार राज्य राजमार्ग III परियोजना (बीएसएचपी-III) के लिए ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर-सचिव (फंड बैंक और एडीबी) समीर कुमार खरे और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी राजीव पी.सिंह ने हस्ताक्षर किये. परियोजना समझौते पर बिहार सरकार के रेजीडेंट कमीश्नर विपिन कुमार और बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक चन्द्र शेखर ने हस्ताक्षर किये.
2.बिहार में तय समय से पहले ही पूरे राज्य में शत प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा
बिहार ने अपने तय समय से दो महीने पहले ही पूरे राज्य में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है. प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम के तहत बिहार ने शत प्रतिशत विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौभाग्य योजना की वेबसाइट पर 25 अक्टूबर 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के सभी एक करोड़ उनचालीस लाख तिरेसट हज़ार नौ सो नौ घरों में बिजली पहुंच गई है.
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिहार में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसंबर 2018 तक रखा था. बिजली विभाग ने तय समय से दो महीने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. सौभाग्य योजना के तहत बिहार में करीब 32 लाख ऐसे घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था जिसे पूरा कर लिया गया है.
3.बिहार में महिलाओं की सहायता हेतु इंदिरा शक्ति एप्प लॉन्च किया गया
राजीव गांधी की 74वीं जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2018 को इंदिरा शक्ति एप्प लॉन्च किया गया. इस मोबाइल एप्प का उद्देश्य मुसीबत में फंसी महिलाओं को त्वरित सहायता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना है. यह एप्प भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है. भारत में विभिन्न एप्प कार्यरत हैं लेकिन बिहार में अभी तक किसी एप्प की विशेष पहुंच नहीं थी जिसके चलते इंदिरा शक्ति एप्प को लॉन्च किया गया.
यह एप्प महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया बेहद उपयोगी एप्प है. एक बार डाउनलोड करने के बाद यह एप्प ऑफलाइन भी काम करता है. इसमें सेफ्टी फीचर के तौर पर महिला को चार लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज करने होते हैं. आपातकाल में उपयोग हेतु इसमें दो विकल्प दिए गये हैं.
4.बिहार विधानसभा ने शराबबंदी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी
बिहार विधानसभा ने 23 जुलाई 2018 को शराबबंदी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इन संशोधनों के जरिये शराबबंदी कानून को पहले के मुकाबले काफी हद तक नरम किया गया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल पेश करने के दौरान कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होने से काफी फायदा हुआ है. इस कानून को पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी गरीब आदमी के लिए लाया गया था. गरीब लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा शराब खरीदने पर खर्च कर रहे थे. घरेलू हिंसा बढ़ गई थी.
पहली बार शराब पीने पर पकड़े जाने की स्थिति में आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर उसे तीन महीने जेल की सजा काटनी होगी. यही नहीं, पहले इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए जमानत का प्रावधान नहीं था लेकिन, अब इस कानून में जमानत का विकल्प जोड़ दिया गया है.
5.बिहार में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम के तहत किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा डायरेक्ट ऑनलाइन हस्तांतरण होगा. आपदाओं के समय किसान संकट से जूझता है अतः सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है.
फसल सहायता योजना के तहत सरकार किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है. आज नई तकनीक का चयन किया गया है जिसके द्वारा रजिस्टर्ड किसानों को बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा हस्तांतरित किया जायेगा. अभी 1100 किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है. पहले किसानों को डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए जहां तीन महीने का समय लगता था अब किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया से अधिक से अधिक 25 दिनों में डीजल अनुदान का पैसा मिल जायेगा.
6.12वीं पास लड़कियों को 10,000 की स्कॉलरशिप: बिहार सरकार
बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा जिन लड़कियों ने अच्छे नंबर से पास की है उन्हें बिहार सरकार ने 10 हजार रुपये की स्कॉलरशिप देने का घोषणा किया है. सरकार ने कहा की उन सभी अविवाहित लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जिन्होंने 12वीं बोर्ड में अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की है.
दरअसल, राशि बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ के तहत दी जाएगी. राज्य सरकार ने अब तक स्कॉलरशिप की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. वहीं चुनी गई लड़कियों को स्कॉलरशिप का रकम सीधा उनके बैंक में ही ट्रांसफर कर दी जाएगी. बिहार सरकार के अनुसार स्कॉलरशिप किसी भी परिवार के 2 सदस्यों को ही मिलेगी.
7.बजट 2018-19: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वार्षिक बजट पेश किया
बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 27 फरवरी 2018 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. सुशील कुमार मोदी ने 1.76 लाख का बजट पेश किया. बिहार राज्य के 2018-19 के बजट में गांवों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सेक्टर पर अधिक फोकस रहा है.
शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है. अब शिक्षा बजट के लिए 25 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 32 हजार 125 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. 2018-19 में कुल 1,580,52 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है. राज्य में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए 153.45 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. 10,000 स्टूडेंट्स को सोलर लाइट दी जाएंगी.
8.केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बिहार में पानी की आपूर्ति में सुधार हेतु 84 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 23 फरवरी 2018 को बिहार के भागलपुर और गया शहरों में पानी की आपूर्ति में सुधार और विस्तार के लिए 84 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये. इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव (बहुउद्देशीय संस्थानों) समीर कुमार खरे, एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर केनीची योकोयामा और बिहार सरकार की ओर से रेजीडेंट कमिश्नर विपिन कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किये.
यह ऋण दो भागों में बिहार शहरी विकास निवेश कार्यक्रम के लिए 200 मिलियन डॉलर की बहु-श्रृंखला वित्तीय सुविधा (एमएफएफ) का हिस्सा है. एडीबी ने 2012 में बिहार के चार शहरों-भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में निरंतर शहरी बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी मंजूरी दी थी. इस परियोजना से भागलपुर और गया शहरों के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली और निरंतर पानी की आपूर्ति हो सकेगी.
9.बिहार में ई-सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाया गया
बिहार सरकार ने निकोटिन के गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है. तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को बल प्रदान करते हुए बिहार में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है. ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का आठवां राज्य है. इससे पहले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश में पाबंदी लग चुकी है.
बिहार सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ई-सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तीन साल की सजा के साथ-साथ 5000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है. सरकार के इस निर्णय के बाद ई-सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है. ई-सिगरेट से होने वाला उत्सर्जन भी फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है.
10.समान काम के लिए समान वेतन: पटना हाइकोर्ट
टना हाइकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को समान काम के लिए समान वेतन लागू करने का निर्णय किया. पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. पटना हाइकोर्ट के अनुसार यह फैसला लागू किया जाना चाहिए नहीं तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा. हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की याचिका को सुरक्षित रखते हुए आज इस पर सुनवाई की.
समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजिक शिक्षकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. नियोजित शिक्षकों की ओर से वरीय अधिवक्ताओं, राजेंद्र प्रसाद सिंह, पीके शाही, विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा ने शिक्षकों को मिल रहे वेतन में भेदभाव करने का आरोप लगाया.
11.पटना हाईकोर्ट ने बिहार परीक्षा बोर्ड पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया
बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति की लापरवाही सामने आने के बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार परीक्षा बोर्ड पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है. विद्यालय परीक्षा समिति पर यह जुर्माना पटना हाईकोर्ट ने सरहसा निवासी छात्रा प्रियंका सिंह को गलत तरीके से फेल करने के कारण लगाया. परीक्षा समिति को तीन महीने में यह राशि भुगतान करनी है.
पटना हाईकोर्ट के अनुसार जुर्माना की यह धनराशि पांच लाख रूपए पीड़ित छात्रा प्रियंका सिंह को भुगतान की जाएगी. यह मामला 2017 के मैट्रिक की परीक्षा का है, जिसमें 10वीं की परीक्षार्थी प्रियंका सिंह को परीक्षाफल में फेल घोषित किया गया है.
12.बिहार सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में दिव्यांगों हेतु आरक्षण को मंजूरी प्रदान की
बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बैठक में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी प्रदान की.
उन्होंने कहा कि प्रावधान दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के अनुसार लाया गया है. सचिव उपेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए एक राज्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है.विभिन्न विभागों के सचिव बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे, उन्होंने कहा, बोर्ड में जिलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा.इसके अलावा, राज्य विधान सभा के दो सदस्य और राज्य विधान परिषद से भी एक सदस्य बोर्ड में शामिल होंगे.