Daily News Summary of 05-12-2018 in details in Hindi
दैनिक समसामयिकी – 05 December 2018(Wednesday)
➡ NATIONAL
1.सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्त का मामला : केंद्रीकृत व्यवस्था पर विचार से इनकार
• उच्चतम न्यायालय ने देश की निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के लिए केन्द्रीकृत व्यवस्था के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ ने सोमवार को गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी के महासचिव एसके शुक्ला की याचिका खारिज कर दी।
• इस संगठन ने शीर्ष अदालत के 1991 और 1996 के फैसलों पर अमल करने का अनुरोध किया था। इन फैसलों में निचली अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन की हिमायत की गई थी।
• पीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘‘‘ये ऐसे मामले नहीं हैं, जिन पर उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पक्ष के रूप में फैसला करना चाहिए।’’ पीठ ने कहा, ‘‘‘‘याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने और संबंधित सामग्री के अवलोकन के बाद हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
• शीर्ष अदालत ने हाल ही में निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के पांच हजार से भी अधिक पद रिक्त होने का स्वत: संज्ञान लिया था और इस बारे में सभी 24 उच्च न्यायालयों से जानकारी मांगी थी।
• यही नहीं, न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों और 36 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों के रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां और अदालतों तथा न्यायाधीशों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदमों से उसे अवगत कराने का निर्देश दिया था।
➡ INTERNATIONAL/BILATERAL
2. रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत-अमेरिका
• भारत और अमेरिका के बीच सितम्बर में नई दिल्ली में हुई टू प्लस टू वार्ता के सफल परिणामों की बदौलत दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करेंगे।
• रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां सोमवार को पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ाने को लेकर र्चचा की। सीतारमण का पेंटागन में स्वागत करने के बाद मैटिस ने भारत की सामरिक स्वायत्तता की मांग की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी से पता चला है कि सामरिक स्वायत्तता और रणनीतिक साझेदारी के बीच कोई अंतर नहीं है।
• अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में मैटिस ने कहा, ‘‘मैं दक्षिण एशिया के अलावा दुनिया में शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को लेकर अमेरिका की ओर से की गई प्रशंसा को दोहराता हूं। दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता रक्षा साझेदारी को मजबूत करने को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है।’
• अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि सितम्बर में हुई मंत्री स्तरीय वार्ता से हमें संचार एवं सुरक्षा समझौतों को लागू करने में मदद मिली है। टू प्लस टू वार्ता से सुरक्षित समृद्ध एवं स्वतंत्र भारत-प्रशांत क्षेत्र के हमारे साझा दृष्टिकोण का पता चलता है, जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की भावना को अहम माना गया है।
3. ईरान ने फारस की खाड़ी से तेल निर्यात रोकने की धमकी दी
• ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कड़ा रुख जाहिर किया है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह ईरान को कच्चा तेल निर्यात करने से नहीं रोक सकता। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान फारस की खाड़ी के रास्ते अंतरराष्ट्रीय तेल निर्यात नहीं होने देगा।
• उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका, ईरान को भारत, यूरोप और चीन से दूर करने के प्रयास कर रहा है। रूहानी ने मंगलवार को समनान प्रांत में एक रैली में कहा, ‘अमेरिका को पहले भी ईरान के खिलाफ साजिशों में हार का मुंह देखना पड़ा था। ईरानी समझौते से अमेरिका के हटने और प्रतिबंध लगाने की सभी देशों ने आलोचना की थी।’
• कई बार दी गई है ऐसे धमकी : ईरान बीती सदी के नौवें दशक से ही अंतरराष्ट्रीय दबाव के जवाब में इस तरह की धमकी देता आ रहा है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। रूहानी ने गत जुलाई में भी इसी तरह की धमकी दी थी।
• अमेरिका ने थोपे हैं कई प्रतिबंध : ईरान ने साल 2015 में अमेरिका समेत दुनिया के छह ताकतवर देशों के साथ परमाणु समझौता किया था। लेकिन अमेरिका गत मई में इस समझौते से हट गया और ईरान पर दोबारा प्रतिबंध थोप दिए।
• उसने दुनिया के सभी देशों से ईरान से तेल खरीद पूरी तरह बंद करने को भी कहा है। अमेरिका ने हालांकि बाद में आठ देशों को इसमें कुछ छूट दे दी थी।
4. ब्रेक्जिट विरोधियों ने किया दूसरे जनमत संग्रह का प्रस्ताव
• ब्रेक्जिट के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री टेरीजा मे को दूसरे जनमत संग्रह के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इस पर 10 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर हैं। इसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं।
• मे की कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री जस्टिन ग्रीनिंग ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम ब्रिटेन के लोगों को फैसला करने दें। मे ने दूसरे जनमत संग्रह की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने सांसदों से समझौते को मंजूरी देने का आग्रह किया है।
• ईयू के साथ हुए ब्रेक्जिट समझौते का ब्रिटेन में भारी विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री मे की पार्टी के साथ ही सहयोगी दलों ने भी संसद में इसका विरोध करने का एलान किया है।
• इस बीच, विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा है कि टेरीजा मे सरकार को संसद की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने यूरोपीय यूनियन के साथ हुए ब्रेक्जिट समझौते पर प्राप्त सिर्फ कानूनी सलाह को ही प्रकाशित किया है। लेबर पार्टी की इस धमकी से संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमंस से एक दो मंत्रियों के निलंबन या निष्कासन का खतरा पैदा हो गया है।
• अगर ऐसा होता है तो टेरीजा मे के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि ब्रेक्जिट समझौते पर 11 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए उन्हें एक-एक वोट की दरकार है।
5. भारत और यूएई ने करेंसी अदला-बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए
• भारत और यूएई ने करेंसी अदला-बदली सहित दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने समकक्ष अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नाहयान के साथ व्यापार, सुरक्षा एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने पर गहरी बातचीत की।
• यूएई-भारत संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिनों के दौरे पर सोमवार को अबूधाबी पहुंची स्वराज का विदेश मंत्री ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया है, ‘समग्र रणनीतिक साझीदारी आगे बढ़ी।
• सुषमा स्वराज और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नाहयान ने 12वें इंडिया-यूएई जेसीएम की अध्यक्षता की। ऊर्जा में सहयोग, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, रक्षा और वाणिज्य दूत एवं अन्य पर विस्तृत चर्चा हुई।’ आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए यह भारत-यूएई संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक हुई है।
• क्या है करेंसी अदला-बदली:- करेंसी अदला-बदली एक ऐसा समझौता है जो दोनों देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार की इजाजत देगा। इसके अलावा दोनों आयात एवं निर्यात के लिए भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए अमेरिकी डॉलर जैसी तीसरी बेंचमार्क मुद्रा को लाए बगैर पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान किया जा सकेगा। दूसरे समझौते से दोनों पक्ष अफ्रीका में विकास परियोजना ले सकेंगे।
➡ ECONOMY
6. अब बिजनेस वीजा का 15 साल का विस्तार
• भारत ने बिजनेस वीजा का अधिकतम 15 साल तक का विस्तार करने की सुविधा देने का फैसला किया है। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत यह विस्तार एक बार में पांच साल के लिए हुआ करेगा। इसके अलावा, विदेशियों के लिए नियमित वीजा को आपात स्थिति में चिकित्सा श्रेणी में भी भारत में रहते हुए ही बदला जा सकेगा।
• केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब पांच साल के बाद भी बिजनेस वीजा का विस्तार हो सकता है। इसका विस्तार अधिकतम 15 साल के लिए हो सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार देश में आए किसी विदेशी के वीजा को आपात स्थिति में चिकित्सा वीजा में परिवर्तित कर सकती है।
• राजीव गौबा ने यह भी बताया कि इसके साथ ही सम्मेलनों में भागीदारी के लिए लंबे समय से रह रहे विदेशियों को भी लंबी अवधि के वीजा दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, इंटर्नशिप वीजा के अनुदान में उन छात्रों को छूट मिलेगी जो भारत में बिना किसी पारिश्रमिक के देश में एक कोर्स की पढ़ाई कर रहा है।
• केंद्रीय गृह सचिव ने भारतीय वीजा प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के संबंध में बताया कि भारत सरकार का मकसद एक सरल और झंझटों से मुक्त वीजा प्रणाली को स्थापित करना है। ताकि देश में आने वाले विदेशी यात्री यहां सुगमता से आएं और रहें।
• उन्होंने बताया कि वीजा प्रणाली को उदार बनाने की प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन, पर्यटन, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और कई अन्य मंत्रलयों के भी सुझाव लिए गए हैं। गौबा ने कहा कि भारत में शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनने की क्षमता है। मित्रवत वीजा प्रणाली ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ का हिस्सा है।
• राजीव गौबा ने बताया कि पिछले चार सालों में ई-वीजा की तादाद में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में 5.17 लाख ई-वीजा जारी हुए थे जोकि इस साल 30 नवंबर तक 21 लाख ई-वीजा जारी हो चुके हैं। पर्यटन, कारोबार, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सम्मेलन के मकसद से 166 देशों और विदेशियों को महज 72 घंटे में ऑनलाइन वीजा हासिल हो सकता है।
• फिलहाल कुल जारी किए जाने वाले वीजा में 40 फीसद ई-वीजा होते हैं जिनके आने वाले समय में 50 फीसद होने की उम्मीद है। यह इसकी लोकप्रियता की निशानी है।
7. सरकारी बैंकों की और बिगड़ सकती है स्थिति
• रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह छह दिसंबर को सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद के जरिये 10,000 करोड़ रुपये सिस्टम में डालेगा ताकि तरलता सुधर सके।
• बैंक के अनुसार तरलता की मौजूदा स्थिति की समीक्षा आधार पर सिस्टम में बेहतर प्रवाह के लिए ओपन मोर्कट ऑपरेशन (ओएमओ) के जरिये 10,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे।
• आरबीआइ के इस कदम से आइएलएंडएफएस ग्रुप की कंपनियों के डिफॉल्ट होने से पैदा हुए तरलता संकट को घटाने में मदद मिलेगी।
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