1. Three Indians have made it to a new list of 100 notable tattoo artists from around the globe. The World Atlas of Tattoo, published by Yale University Press, features Nagaland’s Mo Naga, Kolkata’s Abhinandan “Obi” Basu and Delhi’s Manjeet Singh amongst the who’s who of tattoo art all over the world.
दुनिया भर के 100 उल्लेखनीय टैटू कलाकारों की एक नई सूची में तीन भारतीयों ने जगह बनाई है। येल यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित विश्व टैटू एटलस, में नगालैंड के मो नागा, कोलकाता के अभिनंदन “ओबी” बसु और दिल्ली के मंजीत सिंह को शामिल किया गया जो पूरी दुनिया में टैटू कला के लिए जाने जाते हैं।
2. The Union Cabinet has approved the setting up of Indian Sign Language Research and Training Centre (ISLRTC) as a Society under the Societies Registration Act, 1860. The ISLRTC will be under the aegis of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment. It shall be located initially at the Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आईएसएलआरटीसी विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा । प्रारम्भ में यह शारीरिक रूप से विकलांग के लिए पं दीनदयाल उपाध्याय संस्थान, नई दिल्ली के परिसर में स्थित होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आईएसएलआरटीसी विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा । प्रारम्भ में यह शारीरिक रूप से विकलांग के लिए पं दीनदयाल उपाध्याय संस्थान, नई दिल्ली के परिसर में स्थित होगा।
3. The World Bank’s investment arm International Finance Corporation (IFC) has invested $145 million (around Rs 950 crore) in six of the 10 companies that have been granted small finance bank licences with a collective client base of nine million. IFCs investments in Equitas, Ujjivan, Suryoday, Utkarsh, AU Financiers and Janalakshmi were made through debt and equity mainly during 2010-2012. IFC’s shareholding is in the range of 10-15 per cent because the institution generally does not take more than 20 per cent stake in the companies it invests in.
विश्व बैंक की निवेश इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने 10 कंपनियों में से छह में, जिन्हें लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्रदान किया गया है था जिनका कुल ग्राहक आधार लगभग नब्बे लाख है, 145 मिलियन डॉलर (लगभग 950 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। आईएफसी द्वारा ये निवेश इक्विटास, उज्जीवन, सूर्योदय, उत्कर्ष, ए.यू. फाइनेंसर और जनलक्ष्मी में मुख्य रूप से 2010-2012 के दौरान ऋण और इक्विटी के माध्यम से किए गए थे। आईएफसी की शेयरधारिता 10-15 फीसदी की रेंज में है क्योंकि यह संस्था आम तौर पर निवेश कंपनियों में 20 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नहीं लेती है।
विश्व बैंक की निवेश इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने 10 कंपनियों में से छह में, जिन्हें लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्रदान किया गया है था जिनका कुल ग्राहक आधार लगभग नब्बे लाख है, 145 मिलियन डॉलर (लगभग 950 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। आईएफसी द्वारा ये निवेश इक्विटास, उज्जीवन, सूर्योदय, उत्कर्ष, ए.यू. फाइनेंसर और जनलक्ष्मी में मुख्य रूप से 2010-2012 के दौरान ऋण और इक्विटी के माध्यम से किए गए थे। आईएफसी की शेयरधारिता 10-15 फीसदी की रेंज में है क्योंकि यह संस्था आम तौर पर निवेश कंपनियों में 20 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नहीं लेती है।
4. Information technology major Infosys has won a Rs 1,400-crore contract from GST Network (GST-N) to build the IT system so that the goods and services tax (GST) regime is rolled out on schedule. Navin Kumar has been appointed as Chairman of GST-N. The company is supposed to lay the IT-backbone to implement the GST regime. Once the backbone is ready, Infosys will operate it for five years.
n सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को समय पर लागू करने हेतु प्रणाली के निर्माण के लिए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटी-एन) से 1,400 रुपये करोड़ का अनुबंध प्राप्त किया है। नवीन कुमार को जीएसटी-एन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कंपनी जीएसटी लागू करने के लिए आईटी-ढांचा तैयार करेगी। ढांचा तैयार हो जाने के बाद इंफोसिस पांच साल तक इसका संचालन करेगी।
n सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को समय पर लागू करने हेतु प्रणाली के निर्माण के लिए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटी-एन) से 1,400 रुपये करोड़ का अनुबंध प्राप्त किया है। नवीन कुमार को जीएसटी-एन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कंपनी जीएसटी लागू करने के लिए आईटी-ढांचा तैयार करेगी। ढांचा तैयार हो जाने के बाद इंफोसिस पांच साल तक इसका संचालन करेगी।
5. States have broadly agreed to ensure compliance with the proposed Environmental Guidelines for construction projects in urban areas at the Workshop on ‘Climate Change Mitigation in Urban Sector’ organized by the Ministry of Urban Development in New Delhi on September 21, 2015. The Workshop was organized for green construction in view of the fact that building sector consumes 40% of electricity generated in the country, 30% of raw materials and 20% each of water and land resources besides generating 30% of solid waste and 20% of effluents.
21 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन शमन’ पर आयोजित कार्यशाला में राज्य मोटे तौर पर शहरी क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित पर्यावरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गए हैं। कार्यशाला का आयोजन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरित निर्माण के लिए किया गया कि निर्माण क्षेत्र देश में उत्पन्न बिजली का 40%, कच्चे माल का 30% और 20% ठोस कचरे तथा 30% और अपशिष्ट के उत्पादन के अलावा प्रत्येक 20% जल और भूमि संसाधन की खपत करता है।
21 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन शमन’ पर आयोजित कार्यशाला में राज्य मोटे तौर पर शहरी क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित पर्यावरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गए हैं। कार्यशाला का आयोजन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरित निर्माण के लिए किया गया कि निर्माण क्षेत्र देश में उत्पन्न बिजली का 40%, कच्चे माल का 30% और 20% ठोस कचरे तथा 30% और अपशिष्ट के उत्पादन के अलावा प्रत्येक 20% जल और भूमि संसाधन की खपत करता है।
6. Syriza leader Alexis Tsipras stormed back into office on 21 September with an unexpectedly decisive election victory claiming a clear mandate to steer Greece’s battered economy to recovery. The vote ensured Europe’s most outspoken leftist leader would remain Greece’s dominant political figure, despite having been abandoned by party radicals last month after he caved in to demands for austerity to win a bailout from the euro zone.
ग्रीस में प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने 21 सितम्बर को पीएम पद की शपथ ली। सिप्रास की वामपंथी सिरिजा पार्टी ने आम चुनाव में फिर जीत हासिल की। नौ महीने में दूसरी बार हुए आम चुनाव में यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। जीत के बाद सिप्रास ने कहा कि वह देश की अर्थव्यवस्था और बैंकों की हालत सुधारेंगे। खर्च घटाने वाली नीतियों पर अमल और शरणार्थी समस्या को उन्होंने प्राथमिकता में रखा है।
ग्रीस में प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने 21 सितम्बर को पीएम पद की शपथ ली। सिप्रास की वामपंथी सिरिजा पार्टी ने आम चुनाव में फिर जीत हासिल की। नौ महीने में दूसरी बार हुए आम चुनाव में यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। जीत के बाद सिप्रास ने कहा कि वह देश की अर्थव्यवस्था और बैंकों की हालत सुधारेंगे। खर्च घटाने वाली नीतियों पर अमल और शरणार्थी समस्या को उन्होंने प्राथमिकता में रखा है।
7. Ahead of Prime Minister Narendra Modi’s visit to the U.S., the Cabinet Committee on Security (CCS) has cleared a multi-billion dollar deal for 22 Apache attack helicopters and 15 Chinook heavy-lift choppers with American aviation giant Boeing.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने अमेरिकी विमानन दिग्गज बोइंग के साथ 22 अपाचे हमलावर हेलीकाप्टरों और 15 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के लिए एक बहु अरब डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने अमेरिकी विमानन दिग्गज बोइंग के साथ 22 अपाचे हमलावर हेलीकाप्टरों और 15 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के लिए एक बहु अरब डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी।
8. According to a report titled “International Migration Outlook 2015” which was released on 22 September, one in ten new immigrants to developed countries in 2013 was from China. Immigration flows from India were comparatively low; despite being the next largest country, India made up only 4.4 per cent of new migrants and was in fourth position after Poland and Romania. This report was released by Organisation for Economic Cooperation and Development’s (OECD). Germany is now second only to the United States in the number of migrants it receives.
“अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2015” शीर्षक से 22 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में विकसित देशों में दस नए आप्रवासियों में से एक चीन का निवासी था। भारत से आप्रवासन प्रवाह अपेक्षाकृत कम रहा; दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत से नए प्रवासियों का प्रतिशत केवल 4.4 प्रतिशत था और यह पोलैंड और रोमानिया के बाद चौथे स्थान पर था। यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा जारी की गयी थी। जर्मनी आने वाले प्रवासियों की संख्या के मामले में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अब दूसरे नंबर पर है।
“अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2015” शीर्षक से 22 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में विकसित देशों में दस नए आप्रवासियों में से एक चीन का निवासी था। भारत से आप्रवासन प्रवाह अपेक्षाकृत कम रहा; दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत से नए प्रवासियों का प्रतिशत केवल 4.4 प्रतिशत था और यह पोलैंड और रोमानिया के बाद चौथे स्थान पर था। यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा जारी की गयी थी। जर्मनी आने वाले प्रवासियों की संख्या के मामले में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अब दूसरे नंबर पर है।
9. Banks having a capital adequacy ratio of at least 10 per cent, besides being profitable in the last fiscal, do not require prior approval from the Reserve Bank of India (RBI) for equity investments in financial institutions, stock exchanges, depositories and the like in case the investment is less than 10 per cent of the investee company’s equity. Additionally, the RBI said, the bank’s stake in the investee, along with those of its subsidiaries or joint ventures, should not exceed 20 per cent.
पिछले वित्त वर्ष में लाभप्रद न होने के बावजूद, कम से कम 10 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखने वाले बैंकों के लिए वित्तीय संस्थानों में इक्विटी निवेश, शेयर बाजार, डिपॉजिटरी आदि जैसे निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व अनुमित आवश्यक नहीं है बशर्ते कि निवेश निवेश कंपनी में किया जाने वाला इक्विटी निवेश 10 फीसदी से कम हो। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि, निवेशी कंपनी, उसकी सहायक या संयुक्त उपक्रम को मिलाकर निवेश हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पिछले वित्त वर्ष में लाभप्रद न होने के बावजूद, कम से कम 10 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखने वाले बैंकों के लिए वित्तीय संस्थानों में इक्विटी निवेश, शेयर बाजार, डिपॉजिटरी आदि जैसे निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व अनुमित आवश्यक नहीं है बशर्ते कि निवेश निवेश कंपनी में किया जाने वाला इक्विटी निवेश 10 फीसदी से कम हो। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि, निवेशी कंपनी, उसकी सहायक या संयुक्त उपक्रम को मिलाकर निवेश हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. The Asian Development Bank (ADB) has lowered growth projections for India for the current fiscal to 7.4 per cent, from the 7.8 per cent earlier due to weak monsoon, poor external demand and inability of the government to push economic reforms in Parliament. It has retained the consumer inflation forecast for India at 4 per cent (+/- 0.2 per cent).
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कमजोर मानसून, कमजोर बाहरी मांग और संसद में आर्थिक सुधारों को लागू करने में सरकार की अक्षमता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 7.8 फीसदी से 7.4 फीसदी कर दिया है। इसने भारत के उपभोक्ता मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4 फीसदी (+/- 0.2 प्रतिशत) को बरकरार रखा है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कमजोर मानसून, कमजोर बाहरी मांग और संसद में आर्थिक सुधारों को लागू करने में सरकार की अक्षमता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 7.8 फीसदी से 7.4 फीसदी कर दिया है। इसने भारत के उपभोक्ता मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4 फीसदी (+/- 0.2 प्रतिशत) को बरकरार रखा है।